दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका का जवाब मांगा है जिसमें पूछा गया है कि देश में 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे सोशल नेटवर्किग वेबवाइट्स पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, जबकि भारतीय कानून इसकी इजाजत नहीं देता।
बैंच ने कहा, ’18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फेसबुक सहित किसी भी सोशल नेटवर्किग साइट के साथ करार कैसे कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह इस मामले पर 10 दिनों के भीतर शपथ पत्र पेश करें।’