वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई वाला अधिकार प्राप्त मंत्री समूह(GOM) अपनी बुधवार की बैठक में स्पेक्ट्रम मूल्य पर फैसला कर सकता है. प्रस्तावित तीसरे दौर की नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम का मूल्य इस बैठक में तय हो सकता है.
इसके अलावा मंत्री समूह द्वारा पिछली नीलामियों के लिए उसके द्वारा तय शर्तों में संशोधन पर विचार किया जा सकता है. उच्चतम न्यायालय के 15 फरवरी, 2013 के आदेश के अनुपालन के लिए दूरसंचार विभाग को 22 सेवा क्षेत्रों में से 20 में तीसरे दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करनी है.
शीर्ष अदालत ने 2जी मोबाइल सेवाओं के 122 लाइसेंस रद्द करने के आदेश से खाली हुए समूचे स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का निर्देश दिया था.