पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाने से खपत गिरी, राज्य सरकार का रेवेन्यू घटा

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इंदौर. पेट्रोल-डीजल सस्ता होने से कम आय का हवाला देकर राज्य सरकार ने 19 दिसंबर को दोनों पर चार फीसदी वैट बढ़ाया था, लेकिन उसका यह फैसला उलटा पड़ गया है क्योंकि टैक्स बढ़ने से 20 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच प्रदेश में डीजल की खपत 16 फीसदी कम हो गई। इससे सरकार को आठ करोड़ रु. के टैक्स का नुकसान हुआ।
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आईओसी) तो पेट्रोल में भी कमी बताते हुए करीब चार करोड़ रु. कम टैक्स देगा। तेल कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि खपत के आंकड़े ऐसे ही रहे तो शासन को हर महीने कम से कम 20 करोड़ का नुकसान होगा। उधर, शासन ने डीजल की कम खपत के पीछे बारिश होने का तर्क दिया है।

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