इकोनॉमी में एक ‘क्लिक’ से होगा काम, 10 करोड़ को जॉब

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लांच होने जा रहा हाई प्रोफाइल ‘डिजिटल इंडिया कैंपेन’ उम्‍मीदों का पिटारा लेकर आ रहा है। ‘मेक इन इंडिया’ के बाद यह सरकार का दूसरा सबसे महत्‍वाकांक्षी कैंपेन है, जिसका मकसद देश को ‘डिजिटली एम्‍पॉवर्ड नॉलेज इकोनॉमी’ में तब्‍दील कर देना है। इससे लोगों को सभी तरह की सरकारी सेवाएं इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से उपलब्‍ध होंगी और नवीनतम सूचना और संचार तकनीकों के फायदे चुटकियों में मिलेंगे। इस कैंपेन से आम लोगों और सरकार के बीच सीधा संवाद होगा, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के साथ ही कार्यकुशलता भी आएगी और लोगों के काम कम्‍प्‍यूटर के महज एक ‘क्लिक’ से संभव होंगे।

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आम लोगों को इस कैंपेन से क्‍या होगा फायदा
अनुमानित रूप से एक लाख करोड़ रुपये के इस कैंपेन का लक्ष्‍य आम लोगों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाना है। इसके तहत ई-लॉकर की सुविधा भी मिलेगी, जिससे आपके पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स जैसे बेहद अहम डॉक्युमेंट्स पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। सारी चीजें इलेक्‍ट्रॉनिक होने से कागज की भारी बचत होगी, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। इस कैंपेन से शिक्षा, अस्‍पताल समेत सभी स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं, सरकारी दफ्तरों को जोड़ा जाएगा। जिससे मिनटों में पूरी प्रक्रिया को समझते हुए आप अपनी समस्‍याओं के समाधान निकाल पाएंगे। इसके तहत 2019 तक देश के 2.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा जाएगा। 2.5 लाख स्‍कूलों और सभी यूनिवर्सिटी में वाई-फाई सुविधा उपलब्‍ध कराने के साथ ही आम लोगों के लिए पब्लिक वाई-फाई हॉटस्‍पॉट भी खोले जाएंगे।

10 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
कैंपेन के तहत सरकार आईटी, टेलिकॉम और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सेक्‍टर के विस्‍तार पर पर्याप्‍त ध्‍यान देगी। इसके लिए लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ लोगों को प्रत्‍यक्ष और कम से कम 8.5 लोगों को अप्रत्‍यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की उम्‍मीद है। संचार और आईटी मंत्रालय इस प्रोग्राम के क्रियान्‍वयन की नोडल एजेंसी है और वह डिजिटल इंडिया कैंपेन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़ी इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर का निर्माण करेगी। इससे भी रोजगार का सृजन होगा।

गांवों में मिलेगी एम्‍स के डॉक्‍टर की सलाह व एनसीईआरटी पुस्‍तकें
इस कैंपेन के तहत सरकार 10-15 नए पोर्टल लॉन्‍च करने जा रही है। जिससे आम आदमी से जुड़ी सेवाओं की डिलिवरी गांवों तक संभव होगी। इन पोर्टल में एजुकेशन के लिए ई-बस्ता पोर्टल अहम होगा। इसके जरिए सरकार एनसीईआरटी की किताबों को ऑनलाइन कराया जाएगा। दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा होगी। हेल्थ सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकार ई-हॉस्पिटल सेवाओं को भी लांच करने जा रही है। इसके तहत कोई भी सुदूर गांव या कहीं भी बैठा व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सीधे एम्स और दूसरे अहम सरकारी अस्पतालों से जुड़ सकेगा। जहां प्राथमिक सलाह और दवाओं की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में अप्वाइंटमेंट लेने की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा ई-विजिटर सेवा का वेब पोर्टल भी लांच किया जा सकता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों के प्रमुख अधिकारियों से ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट ले सकेगा। सरकार इस पोर्टल के जरिए धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्से में मौजूद केंद्र सरकार के विभागों को भी जोड़ेगी।

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