मोबाइल पर SMS, ईमेल से मिलेगी सरकारी स्कीम्स की जानकारी

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केन्द्र सरकार आने वाले दिनों में देश की जनता को सरकार की अहम नीतियों से जुड़े फैसलों और राष्ट्रहित में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी सीधे मोबाइल फोन पर एसएमएस या ई मेल के जरिए उपलब्ध कराएगी। पिछले साल डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत शुरू किए गए ई संपर्क अभियान को सरकार अब जनता तक पहुंचाने जा रही है। इसका मकसद महत्वपूर्ण मुद्दो, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर जनता से सीधे जुडऩा है।
डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर
मोदी सरकार के ई संपर्क डेटाबेस में अब तक एनआईसी से लिए गए केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के 80 लाख ईमेल एड्रेस और एक करोड़ मोबाइल नंबर शामिल किए गए है। सरकार अब इस सिस्टम को क्राउन सोर्सिग मॉडल पर ओपन कर रही है, जिससे लोग प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य मंत्रालयों से योजनाओं की सुविधा पोर्टल पर ले सकेंगे।
सरकार इसके लिए जुडऩे के इच्छुक लोगों ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगी। फार्म में उन्हें अपना नाम, ई-मेल, मोबाइल नंबर, लोकेशन और प्रोफेशन लिखना होगा। एनआईसी का ई संपर्क सेल इस डाटा को एकत्रित करेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से यूएन के ई गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधरेगी। फिलहाल भारत यूएन के 193 देशों के इंडेक्स में 119 वें स्थान पर है।
सरकार का मानना है कि डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए और सरकारी योजनाओं को आसानी से नागरिकों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल प्लेटफार्म का सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। मोदी चाहते है कि नागरिकों तक सेवाओं को पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक के प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने पर पर बल दिया जाए जिससे देश की जनता घर बैठे जान सके कि उनकी चुनी हुई सरकार क्या कर रही है।

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