केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना लॉन्चिंग के बाद प्रदेश सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए वेंचर कैपिटल फंड के तहत 100 करोड़ का कोष स्थापित किया है। इस फंड के तहत प्रोजेक्ट लेकर आने वालों को सरकार व बैंकों की तरफ से लोन मिलेगा।
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए यह फंड काम आएगा। इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन जैसे ही केंद्र ने स्टार्टअप योजना को रफ्तार दी, राज्य ने भी इसमें अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए फंड बना लिया। यह आयुक्त, संस्थागत वित्त के अधीन रहेगा। उद्योग आयुक्त वीएल कांताराव ने एमएसएमई व विकास संस्था के अफसरों को वेंचर केपिटल फंड को ध्यान में रख भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए कहा है।
लोन दिलाने के साथ ही स्टार्टअप के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराने से लेकर प्रशिक्षण तक की व्यवस्था करेगी। कई प्रमुख शहरों में शुरू होने वाले इनक्यूबेशन सेंटर में इसके लिए जगह दी जाएगी।
स्टार्टअप के लिए उद्यमियों को बढ़ावा देने का काम सरकार करेगी। जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, उन्हें संस्थाओं व बैंक के सामने रखा जाएगा। इन संस्थाओं व बैंकों के विशेषज्ञों की टीम प्रोजेक्ट की मार्केट स्थिति का मू्ल्यांकन करेगी और इसके बाद लोन जारी किया जाएगा। चूंकि शासन की गारंटी इस फंड के रूप में होगी, इसलिए प्रोजेक्ट तैयार करने वाले को आसानी से मदद मिल जाएगी। लोन की शर्तें भी आसान रहेगी।