गरीब सवर्णों को १०% आरंक्षण ,धारा 15 व् 16 में बदलाव करेंगे, देश में राजनीतिक दिशा बदलाव की ओर..

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मोदी कैबिनेट का गरीब सवर्णों को १० प्रतिशत आरंक्षण देना का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर , इसके लिए उसे धारा 15 एवं 16 में संवेधानिक बदलाव लाना होगा l सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए कोटा मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से ऊपर और अधिक होगा। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा पर संविधान संशोधन विधेयक कल संसद में ला सकती है। ऐसे में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़कर 60% हो सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता। अभी तक 22.5% अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के छात्रों के लिए आरक्षित हैं (अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%), ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27% आरक्षण को शामिल करके आरक्षण का यह प्रतिशत 49.5% है।

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