आज केंद्र सरकार राज्यपाल की सहमति से अनुच्छेद 35 A को लेकर कोई बड़ा नीतिगत फैसला

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जम्मू-कश्मीर को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। आज अचानक बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को लेकर कोई बड़ा नीतिगत फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के बारे में बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए उसको मिले स्पेशल दर्जे को भी खत्म करने जा रही है।

इसके साथ ही आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह नई सरकार की नई कश्मीर नीति के बारे में बयान भी दे सकते है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 और धारा 35 A दोनों को खत्म करेगी या सिर्फ 35 A के तहत मिले विशेष दर्जे को। संभावना इस बात की ज्यादा है कि मोदी सरकार अनुच्छेद 35 A को आज खत्म करने का नीतिगत फैसला लेने जा रही है।

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं कि 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के तहत जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35 A को लागू किया गया था, इसलिए कानूनी और संवैधानिक नजरिए से इसे राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है, केवल शर्त इस बात की है कि इसके लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति होनी चाहिए।

वे आगे कहते हैं कि इस वक्त जम्मू-कश्मीर में चूंकि राज्यपाल शासन है इसलिए केंद्र सरकार राज्यपाल की सहमति से अनुच्छेद 35 A को हटा सकती है।

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