Category Archives: Governance News

मध्यप्रदेश की देहरी पर आर्थिक संकट…!!

कोरोना संकट के बीच प्रदेश की देहरी पर आर्थिक संकट ने धमाकेदार दस्तक दे दी है। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दोहरी चुनौती से जूझना पड़ रहा है। इनमें किसी एक से भी उबारना आसान नहीं है। कोरोना संकट के कारण एक तरफ लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। वायरस की चपेट में आने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ व्यापार, कारोबार, निर्माण सब ठप है। शराब की बिक्री पर रोक लगानी पड़ी है। नतीजे में देश के साथ मप्र भी दोहरी मार का शिकार है। लोग बीमार हो रहे हैं, कालकलवित हो रहे हैं और प्रदेश की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। सरकार को हर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इन हालातों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ की तत्कालीन सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित 5 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश रद्द करना पड़ा है।

पहले सियासी ड्रामा, फिर कोरोना संकट

जब साल का वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था। विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी थी। ऐसे में प्रदेश में सियासी ड्रामा शुरू हो गया। राजनीतिक उठापटक के बीच कमलनाथ सरकार चली गई और भाजपा की सरकार आ गई। इस बीच कोरोना आ धमका। लॉकडाउन के बीच शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना पड़ी। मंत्रिमंडल नहीं गठित हुआ। लॉकडाउन के कारण सभी सरकारी, व्यापारिक तथा राजनीतिक गतिविधियां ठप हो गर्इं। बीस दिन में सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया। 14 अप्रैल तक कितना नुकसान होगा, कोई अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं है। लॉकडाउन की अवधि और बढ़ने की संभावना है। साफ है, वित्तीय संकट दस्तक दे चुका है। इसके और विकराल होने की संभावना है।

वित्तीय भयावहता, हर तरफ नुकसान

लॉकडाउन के कारण नुकसान की क्या स्थिति है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मार्च के महीने में रजिस्ट्री करने वालों की संख्या 35 से 40 फीसदी से भी कम रही। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि अटक गई। होटल, रेस्टोरेंट की आमदनी न के बराबर है। सिनेमा हॉल-मॉल सब बंद हैं। सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा। छूट के प्रावधान अलग करना पड़ रहे हैं। वाहनों की आवाजाही बंद होने से पेट्रोल और डीजल की खपत न के बराबर है। अर्थात हर तरफ नुकसान ही नुकसान।

दो हजार करोड़ घट सकता है टारगेट

वाणिज्य कर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 54 हजार 888 करोड़ रुपए कर वसूली का टारगेट तय किया था। इसमें लगभग दो हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। कोरोना का असर जमीन-मकान और दुकान की रजिस्ट्री पर दिखाई दे रहा है। रजिस्ट्री से राज्य सरकार को 65 सौ करोड़ राजस्व वसूली की उम्मीद थी लेकिन कोरोना की मार की वजह से इस पर बड़ा अंतर आ गया।

शराब पी गई तीन सौ करोड़

सरकार को शराब की बिक्री से अच्छी खासी आमदनी होती है। कोरोना का असर इस आमदनी पर भी पड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शराब बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश के बाद शराब की दुकानें बंद हैं। इस वजह से आबकारी विभाग को होने वाली आय घटना तय है। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 11 हजार 500 करोड़ रुपए आय का टारगेट तय किया था। अब इसमें 300 करोड़ तक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अर्थात लोग भले शराब नहीं पी रहे लेकिन शराब सरकार की आमदनी पी रही है।

माइनिंग से आय पर बड़ा फर्क

लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य बंद होने का सीधा असर माइनिंग पर पड़ा है। इससे सरकार को होने वाली आय बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाला क्षतिपूर्ति का पैसा राज्य सरकार को नहीं मिला। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाती है तो हालात और खराब होंगे। शिवराज सिंह कहते हैं, आर्थिक हालात तो ठीक हो जाएंगे लेकिन अभी लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। इस आधार पर वे लॉक डाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं।

शिवराज के सामने एक साथ कई चुनौतियां

रबी फसल की खरीदी एक अप्रैल से शुरू होती है। लॉकडाउन के कारण सरकार ने यह 15 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया। लॉकडाउन बढ़ा तो इसमें परेशानी आएगी। इसके लिए भी सरकार को करोड़ों रुपए की जरूरत होगी। कमलनाथ ने समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी करने की मांग भी की है। ऐसे में सरकार के सामने अपने मौजूदा वित्तीय संसाधनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। कोरोना के कारण पैदा संकट से प्रदेश कब तक उबर पाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

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भारत सरकार नए वर्ष २०२० से कुछ बदलाव करने जा रही है जाने …

डिजिटल ऐज में सरकार ने देश की जनता के जीवन को और सुगम बनाने की पहल करते हुए कुछ बदलाव किये है जिन्हें १ जनवरी २०२० से लागू किये जायेंगे …

पैनआधारलिंकिंग

याद है ना आपको कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है. हाल ही में आयकर विभाग ने 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करा लेने के लिए एक रिमाइंडर भी जारी किया था. अगर 31 दिसंबर तक आधार से पैन की लिंकिंग नहीं हुई तो PAN काम नहीं करेगा.

बैकोंसे NEFT करनेपरचार्जनहीं

1 जनवरी 2020 से ग्राहकों को बैंकों से एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा. नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था. वहीं 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजेक्शन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है.

रूपेकार्डऔर UPI सेलेनदेनपर MDR चार्जनहीं

1 जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को अपने ग्राहकों को बिना किसी MDR शुल्क के डेबिट कार्ड और UPI QR कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करानी होगी. यानी रूपे कार्ड और UPI ट्रांजेक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क का वहन सरकार करेगी.

EPFO मेंबर्सकेलिए 1 जनवरीसेपेंशन ‘कम्युटेशन‘ सुविधा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एकमुश्त आंशिक निकासी यानी ‘कम्युटेशन’ की सुविधा 1 जनवरी से ले सकेंगे. इस सुविधा के तहत पेंशनधारक को एडवांस में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त दे दिया जाता है. उसके बाद अगले 15 साल के लिए उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती की जाती है. 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन लेने के लिए पात्र होते हैं.

SBI ATM सेनएतरीकेसेकैशनिकासी

SBI ने वन टाइम पासवर्ड (OTP) बेस्ड ATM विदड्रॉल सुविधा लॉन्च की है, जो 1 जनवरी 2020 से लागू होगी. यह सुविधा नए साल से SBI ATM में रात 8 बजे से

सुबह 8 बजे के बीच 10000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए मिलेगी.

येडेबिटकार्डनहींकरेंगेकाम

अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अकाउंट है और बैंक के एटीएम-डेबिट कार्ड (ATM or debit Card) कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि अब पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलवा लें। ग्राहकों को यह काम 31 दिसंबर 2019 तक करना है .क्योंकि वह नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे.

गाड़ियांहो जाएंगीमहंगी

टाटा मोटर्स, टोयोटा मोटर्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, मर्सिडीज-बेंज, किया मोटर्स और निसान मोटर इंडिया जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने जा रही हैं. कंपनियों का कहना है कि यह कदम उच्च इनपुट लागत के प्रभाव के चलते उठाया जा रहा है. टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) भी जनवरी से अपने वाहनों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा कर चुकी है. कंपनी की सभी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के दाम 2000 रुपये तक बढ़ जाएंगे.

सर्विस टैक्स विवाद निपटाने का मौक़ा

सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई ‘सबका विश्वास योजना’ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने जा रही है. अब इसे आगे विस्तार दिए जाने की संभावना नहीं है. योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को पुराने विवादित मामले में स्वयं कर बकाए की घोषणा करते हुए उसका भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है.

आधारसे GST रजिस्ट्रेशन

जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है. नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा.

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मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के कौशल विकास के तरीके और सोच तारीफे काबिल है – श्री राकेश भारती

मध्यप्रदेश में भरोसेमंद निवेश लाने और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही एक समृद्ध और खुशहाल मध्यप्रदेश बनाने के लिए आज से इंदौर में शुरू हुए मैग्नीफिसेंट एमपी आयोजन में देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा अपने अल्प कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की न केवल सराहना की बल्कि प्रदेश में निवेश के लिए पैदा किए गए विश्वास को अपनी स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री कमल नाथ के गतिशील नेतृत्व से में प्रभावित हुआ : श्री मुकेश अंबानी
रिलायंस ग्रुप के चेयरमेन और देश के शीर्ष उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी ने कहा कि मध्यप्रदेश को एक विजनरी और समर्पित नेतृत्व श्री कमल नाथ के रूप में मिला है। उन्होंने वेबकास्ट के जरिए मैग्नीफिसेंट एमपी में भागीदारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की पिछली मुम्बई यात्रा के दौरान उनसे जो मुलाकात हुई उस दौरान वे उनकी निवेश के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर चकित हुए। श्री अंबानी ने कहा कि मैं इस प्रतिष्ठापूर्ण समारोह में भागीदारी करना चाहता था लेकिन रिलायंस ग्रुप की बोर्ड मीटिंग के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो पा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रो-इन्वेस्टर्स पॉलिसी अमल में लाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि मुझे मध्यप्रदेश से विशेष लगाव है। यहां के जंगल, वन्य जीव और जो पारिस्थितिकी है वह यहां की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां कोरिया, जर्मनी और फ्रांस के मुकाबले सर्वाधिक जियो का डेटा उपयोग होता है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के लोगों को धन्यवाद दिया। श्री अंबानी ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रो बिजनेस और प्रो ग्रोथ पॉलिसी है जिससे प्रदेश का चौतरफा विकास होगा। श्री अंबानी ने बताया कि वे मध्यप्रदेश में 45 जगहों पर लॉजिस्टिक सेंटर बनाएंगे।
50 साल के कारोबारी जीवन में कमल नाथ जैसा नेता नहीं देखा – श्री एन. श्रीनिवासन
इंडिया सीमेंट के चेयरमेन श्री एन. श्रीनिवासन ने कहा कि अपने 50 साल के कारोबारी जीवन में मैंने श्री कमल नाथ जी जैसा नेता नहीं देखा। मध्यप्रदेश को सही अर्थों में एक ऐसा नेता मिला है जिसके पास नेतृत्व की क्षमता और दृष्टि है जो प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वे एक ऐसा नेता है जिन्होंने मध्यप्रदेश की ताकत को पहचाना है और उसके विकास को लेकर उनके पास एक स्पष्ट विजन है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर उनकी जो मुलाकातें हुई हैं उसमें उनकी निर्णय क्षमता ने बेहद प्रभावित किया है। वे एक तेज गति से काम करने वाले मुख्यमंत्री है।
विकास की नीति निवेश को प्रोत्साहित करती है – श्री आदि गोदरेज
गोदरेज ग्रुप के चेयरमेन श्री आदि गोदरेज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की जो विकास की नीति है वह मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि उनका प्रदेश से गहरा नाता रहा है। भविष्य में भी वे निवेश का विस्तार करते रहेंगे।
श्री कमल नाथ जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं – श्री विक्रम किर्लोसकर
किर्लोसकर ग्रुप के चेयरमेन श्री विक्रम किर्लोसकर ने कहा कि एमपी मैग्नीफिसेंट एमपी के आयोजन में मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के काम उनकी गति और विजन की स्पष्ट छाप दिखलाई दे रही है। वे एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व देने वाले व्यक्ति हैं जो कहते हैं उसे वे करके दिखाते हैं।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के कौशल विकास के तरीके और सोच तारीफे काबिल है – श्री राकेश भारती
भारती इंटरप्राइजेस के वाईस चेयरमेन और एमडी श्री राकेश भारती ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के लेंड बैंक नीति की तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री के कौशल विकास के तरीकों की तारीफ करते हुए बताया कि प्रदेश में उनकी कम्पनी द्वारा 8 हजार 500 करोड़ रूपए का निवेश किया है। श्री भारती ने बताया कि राज्य के 4 हजार स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाना चाहिए ताकि 12वीं पास होते-होते कम से कम एक कौशल बच्चों के पास हो। श्री भारती ने राज्य सरकार की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।

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19 मई के दिन अधिक-से अधिक मतदान के लिए आईपीएस अकादमी में अपील..

आईपीएस अकादमी में जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे 100% मतदान की अपील करने वोट-रथ पंहुचा.
आईपीएस अकादमी के रजिस्ट्रार श्री रवि सक्सेना जी ने हस्ताक्षर कर सभी प्रोफेसर एवं कर्मचारियों से 19 मई को मतदान करने की अपील कीl

ICSR की अलका सक्सेना ने सभी स्टूडेंट्स को आह्वान कर हस्ताक्षर करवाए, साथ ही उन्हें मतदान करने को प्रेरित किया, ” अलका सक्स्सेना ने बताया की कॉलेज में बहुत से छात्र ऐसे है जो पहली बार मतदान करेंगे, हमें उन्हें प्रेरित करना जरूरी है, इसलिए आज हमने इस इवेंट को एक राष्ट्रिय इवेंट के रूप में मनाया,l हमने कॉलेज के सभी छात्रो से रथ के डिजिटल स्क्रीन में हस्ताक्षर करवाए और उन्हें मतदान करने की शपथ दिलवाई l
ICSR के श्री राणा ने बताया कि मतदान के लिए हम आसपास के गाँव के छात्रो को भी हमारी सोशल सर्विस के जरिये अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैl

मतदान जागरूकता कार्यक्रम  में डॉ. वैशाली शर्मा , प्रो. मंगला जैन,प्रो.पूनम सिंह,एवं प्रो. प्रीती रतोला उपस्थित रहे l

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आरआरबी (RRB) फरवरी या मार्च में 1 लाख 31 हजार 428 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा

रेलवे (Railway) में बंपर भर्तियां होनी हैं. कुछ पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कुछ के लिए नोटिफिकेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. आरआरबी (RRB) फरवरी या मार्च में 1 लाख 31 हजार 428 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. वहीं नोर्थेर्न रेलवे (Northern Railway) इस समय अपरेंटिस के पदों पर भर्ती कर रहा है. जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी है. साथ ही नोर्थेर्न रेलवे कनीय अभियंता, तकनीशियन और क्लर्क के पदों पर भी भर्ती करेगा, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है. अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए अच्छा है. ​

आरआरबी (RRB) में बंपर भर्ती
रेलवे (RRB) 2 लाख 30 हजार नए पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा. इस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. कुल 23 हजार पद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होंगे. ये भर्ती 2 फेज में होगी. पहले फेज में 1 लाख 31 हजार 428 पदों पर भर्ती के

लिए नोटिफिकेशन जारी होगा. ये नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में जारी किया जाएगा. जबकि दूसरे फेज में 99 हजार पदों पर भर्ती के लिए मई-जून 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

 

नोर्थेर्न रेलवे अपरेंटिस की भर्ती
नोर्थेर्न रेलवे (Northern Railway) ने हाल ही में अपरेंटिस के 1092 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी. अब इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है. आप इन पदों पर 31 जनवरी 2019 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवार का 10वीं और ITI पास होना अनिवार्य है.

Railway Job Notification

नोर्थेर्न रेलवे में कनीय अभियंता, तकनीशियन, क्लर्क के पदों पर वैकेंसी
नोर्थेर्न रेलवे  (Northern Railway)
योग्यता: ग्रेजुएट
नौकरी स्थान: नई दिल्ली
पदों की संख्या: 52

 

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सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण -सुप्रीम कोर्ट

सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में  SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगाl

सरकारी नौकरियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. सरकारी नौकरी में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर फैसले के लिए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की संविधान पीठ ने कहा कि नागराज जजमेंट को सात जजों को रैफर करने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन एक राहत के तौर पर राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने वाला मात्रात्मक डेटा एकत्र करना जरूरी नहीं है. 

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पूरा वोहरा समाज विश्व में भारत की वसुधैव कुटुम्बकम् की परम्परा फैला रहा है :- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को इंदौर के सैफी मस्जिद का दौरा किया और यहां शीर्ष शिया गुरुओं से बातचीत की। दाऊरी बोहरा सुमदाय की ओर से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह समाज देश की एकता के लिए काम करता आया है।

सरकार ने पिछले चार वर्षों में ईमानदार व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका फायदा बोहरा समुदाय उठा रहा है। इससे दुनिया भर के निवेशकों का विश्वास भारत में बढ़ा है। आज रिकॉर्ड स्तर पर निवेश हो रहा है। यही कारण है कि पिछली तिमाही में देश ने आठ फीसदी से ज्यादा की विकास दर हासिल की है। अब देश की नजर दहाई के विकास दर पर है

इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को ‘सबका साथ, सबका विकास’ के उनके नारे से जोड़कर देखा जा रहा है।

दाऊदी बोहरा समुदाय काफी समृद्ध, संभ्रांत और पढ़ा-लिखा समुदाय है। यह समुदाय दुनिया में जहां-जहां बसा, इस समुदाय ने अपनी अलग पहचान बनाई है। दुनिया में आप लोगों ने अपने आचरण से दुनिया के लोगों को आकर्षित किया है।

भारत के प्रति सद्भावना बनाने में आप लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के नवनिर्माण के लिए हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

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जीएसटी दर हास्यास्पद सुझाव था-केंद्रीय वित्त मंत्री पियूष गोयल

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के तहत एक दर की मांग एक ‘हास्यास्पद सुझाव’ था. उन्होंने कहा, “ऐसे लोगों का एक समूह है, जिन्होंने हास्यास्पद सुझाव दिया कि जीएसटी के तहत एक दर होनी चाहिए. जब एक जीएसटी दर की मांग बढ़ी थी, तो इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था.”

उनके मुताबिक, जीएसटी के तहत 18 फीसदी की एकल दर गरीबों और मध्यम वर्ग पर बोझ होगा, क्योंकि उन्हें रोजमर्रा की वस्तुओं पर उच्च कर चुकाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) के दौरान जीएसटी संरचना ‘समझदारी से प्रस्तावित’ नहीं थी और वह संरचना संघीय ढांचे में काम नहीं करता.

संप्रग सरकार की आलोचना करते हुए गोयल ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच ‘पारस्परिक भरोसा’ कम हो गया था और इसका एक कारण केंद्रीय बिक्री कर मुआवजे को लेकर जारी विवाद था. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल जीएसटी को थोड़े दिन बाद लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन इससे समस्याएं और बढ़ती.

 

गोयल ने कहा कि पिछले साल जुलाई में अप्रत्यक्ष कर शासन लागू करने के बाद कुल 1200 वस्तुओं में से 328 वस्तुओं की दरें घटाई गई है.

sorce :ndtv

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राजनीतिक प्रत्याशियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला….

चुनाव सुधार पर Friday को सुप्रीम court ने अहम फ़ैसला दिया हैl

शीर्ष अदालत ने कहा है कि नामांकन के वक़्त ही प्रत्याशियों को अपनी और पत्नी व आश्रितों की आय के स्त्रोत का भी ख़ुलासा करना होगा l

अभी तक प्रत्याशियों को हलफ़नामे से सिर्फ़ चल अचल संपत्तियों का ब्योरा देना होता था जस्टिस जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता में होने वाली पीठ ने यह ऐतिहासिक फ़ैसला दिया है सु सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह फ़ैसला तत्काल प्रभाव से सभी चुनाव पर लागू होगा l

2018 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आए इस फ़ैसले को काफ़ी अहम माना जा रहा है, दो सदस्यीय पीठ में जस्टिस संजय किशन क़ौल भी शामिल है ।

सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट में सांसद विधायकों की संपत्ति में पाँच गुना बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सांसद और विधायक होते हुए आप कोई भी business कैसे कर सकते हैं

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ट्विटर पर लोगों ने इस बार के बजट को बताया पकौड़ा बजट…!

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के ‘न्‍यू इंडिया का बजट’ पेश किया. बजट का सबसे ज्यादा इंतजार आम आदमी को था. उन्हें जानना था कि आखिर क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा.

केंद्र सरकार द्वारा आम बजट गुरुवार को संसद भवन में पेश किया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश की अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों के विकास को लेकर कई छोटे-बड़े ऐलान किए.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पेश होने के बाद देश को संबोधित करते हुए बताया कि जेटली द्वारा पेश किए गए बजट में किन क्षेत्रों में फायदे हुए. फिलहाल बजट पेश करने के बाद विपक्ष पार्टियों ने ट्विटर के जरिए अपने अपने रिएक्शन दिए.

जैसे ही बजट सामने आया तो लोगों को कहीं खुशी मिली तो कहीं गम. कुछ लोग इस बजट के लेकर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने ट्विटर पर इस बजट को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

ट्विटर पर लोगों ने इस बार के बजट को पकौड़ा बजट बताया और अरुण जेटली को ट्रोल करने की कोशिश की. ट्विटर पर #पकौड़ा_बजट टॉप ट्रेंड कर रहा है. जहां लोगों ने इस बार के बजट को ट्रोल करने की कोशिश की है. 

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