प्रदेश सरकार इसमें भी काटेगी 16 रु, 5% वैट लेगी सरकार

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

इंदौर. रसोई गैस ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से शुरू हुई केंद्र की कैश सब्सिडी योजना से राज्य सरकार को बैठे-बिठाए हर माह औसतन 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय होने लगेगी। ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे खाते में आएगी, लेकिन प्रदेश सरकार का पांच फीसदी वैट कटने के बाद। इससे राज्य सरकार को हर सिलेंडर पर अतिरिक्त 15.90 रु. (लगभग 16 रु.) मिलेंगे। यह वह राशि है जिस पर ग्राहकों का हक है। यानी ग्राहकों को बिना किसी तार्किक वजह के इतना भार और ढोना होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने पर तत्काल सक्रिय होकर चार-चार फीसदी वैट बढ़ाकर दोनों के दामों में बढ़ोतरी कर दी थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कैश सब्सिडी पर वैट नहीं लेने का आग्रह किया था, ताकि ग्राहकों को इस योजना का पूरा लाभ मिले। प्रदेश सरकार ने अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है। उधर केरल, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी 12 सब्सिडी सिलेंडरों की बैंक खातों में आने वाली सब्सिडी पर वैट नहीं लेंगे।

    'No new videos.'

Leave a Reply

Your email address will not be published.

LIVE OFFLINE
Loading...