पीएससी 2012 को लेकर सुनवाई आज

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इंदौर. पीएससी(लोक सेवा आयोग) की राज्य सेवा परीक्षा 2012 में इंटरव्यू के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई हो रही है। पीएससी प्रबंधन को कोर्ट में बताना है कि आखिर वह इंटरव्यू कब लेगा। हालांकि प्रबंधन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। पिछले सुनवाई में जबलपुर हाईकोर्ट में पीएससी प्रबंधन कोई जवाब नहीं दे सका था। उसका सिर्फ इतना कहना है कि जब तक एसटीएफ की विस्तृत रिपोर्ट नहीं आती तब तक इंटरव्यू पर कोई भी निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। दरअसल पीएससी प्रबंधन का कहना है कि एसटीएफ ने जो शुरूआती रिपोर्ट सौंपी है, उसके आधार पर किसी भी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि 2012 के मामले में कोर्ट ही कोई निर्णय ले सकता है। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका पूरा भविष्य अधर में है। इसलिए इंटरव्यू की तारीख तय की जाना चाहिए। दरअसल मुख्य परीक्षा का परचा बाजार में बेचे जाने के मामले पर एसटीएफ की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और उस पर मिली लीगल एडवाइज के आधार पर भी प्रबंधन कोई निर्णय नहीं ले सका। इसी कारण अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रबंधन का कहना है कि वह एसटीएफ की जांच पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय ले सकेगा। मुख्य परीक्षा में 400 पदों के लिए 1100 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 65 प्रतिभागियों तक पहुंचा था परचा मामले में एसटीएफ ने खुलासा किया था कि हिंदी और सामान्य ज्ञान का परचा 25 लाख रुपए में बाजार में बेचा गया था। यह 65 प्रतिभागियों तक पहुंचा था। शुरूआत से ही विवादों में ही पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2013 निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की अलग-अलग खंडपीठ में आधा दर्जन याचिकाएं लगाई गई हैं। इन याचिकाओं में पीएससी परीक्षा 2013 में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है। इंदौर में इसे लेकर 7 और 8 जनवरी को सुनवाई होना है। जबकि ग्वालियर में छह जनवरी को सुनवाई है। इसी साल 27 जुलाई को हुई परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी छेड़ा था। यही वजह है कि परीक्षा में पूछे गए 16 गलत सवालों के बदले में पहले 32 बोनस अंक दिए गए थे, लेकिन विरोध के बाद प्रबंधन ने इन प्रश्नों को ही निरस्त कर दिया था। हालांकि इसका रिजल्ट जारी हो चुका है और मुख्य परीक्षा की तारीख भी घोषित हो चुकी है। फिलहाल 2013 परीक्षा निरस्त करने को लेकर दो जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई हैं। एक याचिका ग्वालियर और दो याचिकाएं इंदौर खंडपीठ में लगाई जा चुकी हैं। सोमवार को एक याचिका ग्वालियर खंडपीठ में और लगेगी। इसके अलावा जबलपुर हाईकोर्ट में भी दो याचिकाएं और लगाई जाएंगी।

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