शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस योजना अब प्रदेशभर में, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

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इंदौर. स्कूलों में शिक्षकों की 100 फीसदी उपस्थिति के लिए इंदौर संभागायुक्त द्वारा शुरू की गई ई-अटेंडेंस योजना नए शिक्षण सत्र से पूरे प्रदेश में लागू होगी। गुरुवार को हाई कोर्ट में शासन ने यह बात कही। हालांकि इस मामले में अंतिम बहस 16 मार्च को होना है। हाई कोर्ट ने इस योजना के संबंध में किसी तरह का स्टे नहीं दिया है। इंदौर संभाग को छोड़ बाकी प्रदेश के लिए इसे ऐच्छिक रखा गया है।
हाई कोर्ट की डिविजन बेंच इस मसले पर सुनवाई कर रही है। संभागायुक्त संजय दुबे ने शिक्षकों की उपस्थिति स्मार्ट फोन पर ई-अटेंडेंस नामक एप्लीकेशन के जरिए सुनिश्चित करने की व्यवस्था की थी। इस पर शिक्षकों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।
हाई कोर्ट ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा था कि सरकार चाहे तो इसे पूरे प्रदेश में लागू कर सकती है। हाई कोर्ट की सिंगलबेंच ने शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी थी। जिस पर डिविजन बेंच में अपील की गई थी। शासन ने कोर्ट में कहा है कि स्कूलों में बेहतर शिक्षा, शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू करना जरूरी है।

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