BSNL देगी मोबाइल से पैसे निकालने की सुविधा

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सरकारी क्षेत्र की टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल मंगलवार को रोमिंग चार्ज खत्म किए जाने का एलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद इसका एलान करेंगे। बता दें कि हाल ही में बीएसएनएल ने रोमिंग टैरिफ में 40% की कटौती की थी। बीएसएनएल के ताजा कदम से कंपनियों के बीच प्राइस वार छिड़ सकती है। उधर, बीएसएनएल एक ऐसी सर्विस लाने जा रही है, जिसके तहत लोग अपने मोबाइल के जरिए भी पैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए आपको नेट बैंकिंग की जरूरत भी नहीं होगी।
क्या है योजना
बीएसएनएल का ग्राहक अपने अकाउंट में जमा पैसे का एक हिस्सा, जो बैंकिंग नियमों के तहत स्वीकार्य होगा, अपने मोबाइल में मौजूद बीएसएनएल के एम-वॉलेट में जमा करा पाएगा। इसके बाद अगर उसे पैसे की जरूरत होती है, तो उसे किसी बैंक शाखा या एटीएम जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर संबंधित ग्राहक चाहेगा तो अपने मोबाइल को लेकर उस नजदीकी बीएसएनएल रिटेलर के पास जाकर पैसा निकाल पाएगा, जो योजना के लिए चयनित होगा।
क्या होगा फायदा
इससे यह लाभ भी होगा कि रात या असमय भी नजदीकी रिटेलर से पैसा हासिल किया जा सकेगा। फिलहाल एक व्यक्ति पैसे भेजकर दूसरे व्यक्ति को उसे निकालने की सुविधा देता है। कई मोबाइल कंपनियां इस तरह की योजना चला रही हैं। लेकिन अपने मोबाइल से नकदी निकालने की यह अपनी तरह की पहली योजना होगी।
कमीशन नहीं लगेगा
बीएसएनएल के सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव के मुताबिक, इस योजना के तहत एक निश्चित राशि तक पैसा निकालने पर रिटेलर कोई कमीशन भी नहीं ले पाएगा। यह कमीशन उसे बैंक से मिले, इस पर बातचीत की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा कि जब कोई ग्राहक रिटेलर के पास जाएगा तो संबंधित रिटेलर ग्राहक के एम-वॉलेट से पैसा अपने एम-वॉलेट में ट्रांसफर कर लेगा और उसके बाद नकदी ग्राहक को दे देगा।
कुछ बैकों के साथ करार
बीएसएनएल की ओर से पहली बार लाई जा रही इस योजना के तहत ग्राहकों को उन बैंकों का उपभोक्ता होना जरूरी होगा जो इससे जुड़े होंगे। पहले चरण में आंध्र बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से बीएसएनएल करार कर रहा है। इनमें से आंध्र बैंक के साथ अगले दस दिन में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुलाई में करार होने की उम्मीद है। श्रीवास्तव इसका ट्रायल अगले दस-बारह दिन में शुरू करने के लिए अधिकारियों की विशेष टीम बना रहे हैं। उनके मुताबिक मध्यप्रदेश समेत कई राज्य इस योजना को लागू करने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं।

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